राजस्थान सरकार ने 19 फरवरी 2025 को राज्य विधानसभा में वित्तीय वर्ष 2025-26 का बजट प्रस्तुत किया। वित्त मंत्री दीया कुमारी ने इस बजट में राज्य के समग्र विकास और विभिन्न वर्गों की भलाई के लिए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं कीं।
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| वित्तीय वर्ष 2025-26 का बजट |
वित्तीय वर्ष 2025-26 का बजट की मुख्य घोषणाएं:-
कृषि क्षेत्र:-
- 1000 ट्यूबवेल और 1500 हेड पंप स्थापित किए जाएंगे।
- गर्मियों में पानी की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए 182 करोड़ रुपये का प्रावधान।
- मुख्यमंत्री जल जीवन मिशन शहरी की शुरुआत।
- अगले वर्ष में 50,000 नए कृषि कनेक्शन जारी करने का लक्ष्य।
कर्मचारी और पेंशनर्स:-
- डीपीसी प्रमोशन में 2 वर्षों की छूट।
- आरजीएचएस के तहत मेडिकल सुविधाओं में विकल्प: कर्मचारी अपने माता-पिता या सास-ससुर में से किसी एक को चुन सकते हैं।
- 30 जून को रिटायर होने वाले कर्मचारियों को 1 जुलाई से काल्पनिक वेतन वृद्धि का लाभ।
- ग्रेच्युटी की अधिकतम सीमा ₹20 लाख से बढ़ाकर ₹25 लाख।
- पेंशनर्स के लिए आउटडोर चिकित्सा सेवा व्यय सीमा ₹30,000 से बढ़ाकर ₹50,000।
- सेवा में रहते हुए मृत्यु होने पर 10 वर्षों तक बढ़ी हुई दर से पारिवारिक पेंशन।
राजस्व:-
- केंद्रीय करों से राज्य को 10,000 करोड़ रुपये अधिक मिलेंगे, जिससे कुल राशि 85,716 करोड़ रुपये हो जाएगी।
सड़क और जल आपूर्ति:-
- राज्य हाईवे के लिए 321.21 करोड़ रुपये।
- ग्रामीण पेयजल वितरण के लिए 255 करोड़ रुपये।
- राज्य हाईवे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लिए लोन की गारंटी।
मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने इस बजट को समृद्ध और सशक्त राजस्थान के विजन को मजबूती देने वाला बताया।
कांग्रेस पार्टी ने बजट में राज्य की उपेक्षा का आरोप लगाया है, जबकि मुख्यमंत्री ने इसे राज्य के विकास के लिए महत्वपूर्ण कदम बताया है।
सामाजिक कल्याण:-
महिलाओं के लिए विशेष योजनाएं:-
- महिलाओं की स्वावलंबन को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न योजनाओं का ऐलान किया गया है।
- महिला उद्यमिता को प्रोत्साहित करने के लिए ₹500 करोड़ का फंड स्थापित किया जाएगा।
स्वास्थ्य और शिक्षा:-
- स्वास्थ्य क्षेत्र:- स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार के लिए ₹2000 करोड़ से अधिक का बजट आवंटित किया गया।
- शिक्षा क्षेत्र:- 50 नए सरकारी स्कूल खोले जाएंगे, खासकर ग्रामीण और पिछड़े इलाकों में। इसके साथ ही, शिक्षा के क्षेत्र में डिजिटल प्लेटफॉर्म को बढ़ावा दिया जाएगा।
विकास कार्य:
इन्फ्रास्ट्रक्चर:-
- राज्य में सड़कों के निर्माण और सुधार के लिए ₹5000 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
- रेलवे:- प्रदेश के प्रमुख रेलवे स्टेशनों के विकास के लिए ₹1000 करोड़ की राशि आवंटित की जाएगी।
विकासशील क्षेत्रों पर ध्यान:-
- बेरोजगारी:- युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए रोजगार योजना को और मजबूत किया जाएगा।
- कृषि:- किसान कल्याण के लिए नए कृषि उपकरणों और तकनीकों की शुरुआत की जाएगी।
वित्तीय प्रबंध:-
राजस्व और व्यय:-
- राज्य के राजस्व को बढ़ाने के लिए नई कर नीतियां लागू की जाएंगी।
- पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप (PPP) मॉडल को बढ़ावा दिया जाएगा ताकि निवेश आकर्षित किया जा सके।
- आर्थिक विकास:- राज्य के लिए आर्थिक सुधारों के अंतर्गत विशेष विकास परियोजनाओं की शुरुआत की जाएगी। इसके तहत आईटी और टेक्नोलॉजी क्षेत्र में भी नए अवसर उत्पन्न किए जाएंगे।
पर्यावरण और टिकाऊ विकास:-
- पर्यावरणीय संरक्षण और हरित ऊर्जा के क्षेत्र में भी नई पहल की जाएगी। सरकार ने सौर ऊर्जा परियोजनाओं को बढ़ावा देने के लिए ₹1000 करोड़ का निवेश करने का वादा किया है।
संस्कारिक एवं पर्यटन:-
- राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए ₹300 करोड़ का बजट आवंटित किया गया है। इसमें प्रमुख धार्मिक और ऐतिहासिक स्थलों के संरक्षण के अलावा, नए पर्यटन केंद्र विकसित किए जाएंगे।
इस बजट के जरिए राज्य सरकार ने राजस्थान को और अधिक समृद्ध, सशक्त और विकसित बनाने का लक्ष्य रखा है।
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